OBC Bill क्या है ? OBC कब पास हुआ क्या OBC बिल से फायदा हुआ ( OBC Bill Kya hai)

 

OBC Bill क्या है  

     कब लागु किया गया

            कोन सा संशोधन किया गया 

    कब बिल पास हुआ

 

v          OBC Bill  क्या है  

 

v  अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित “संवैधानिक कानून (127वां संशोधन), 2021” लोकसभा में 11 अगस्त, 2021 को पारित किया गया है , लोकसभा ने इस कानून को 385 मतों से पारित किया, इस विधेयक का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार को बहाल करना है। सरकार का कहना है कि OBC बिल में तत्काल संशोधन की जरूरत थी, इससे पहले कि कई राज्य सरकारों ने OBC सूची को अपने अनुरूप बनाया

 

v OBC बिल कब लागु हुआ 

 

v  भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 18 अगस्त, 2021 को संविधान (105वां संशोधन) अधिनियम, 2021 को मंजूरी दी, जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।

v  संविधान (105वां) विधेयक 2021 को संसद ने 11 अगस्त, 2021 को पारित किया था।

v  भारत का राजपत्र, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 338B को खंड (9) में संशोधित करेगा, और एक प्रावधान सम्मिलित करेगा  "बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी उद्देश्यों के लिए लागू नहीं होगा अनुच्छेद 342क का खंड (3)संविधान के अनुच्छेद 345ए में, "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए होंगे" शब्दों के लिए, शब्द "केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो केंद्र सरकार के प्रयोजनों के लिए होंगे" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, और अभिव्यक्ति "केन्द्रीय सूची" अर्थात् सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची, जो केंद्र सरकार द्वारा और उसके लिए तैयार और अनुरक्षित की जाएगी,

 

v  अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कानून द्वारा, अपने उद्देश्यों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार और बनाए रख सकता है, जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती हैं।

v  इससे पहले, मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह पहले लगाए गए 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है।

 

v           कोन सा संशोधन किया गया 

v  अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित “संवैधानिक कानून (127वां संशोधन), 2021” लोकसभा में 11 अगस्त, 2021 को पारित किया गया है , लोकसभा ने इस कानून को 385 मतों से पारित किया, इस विधेयक का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार को बहाल करना है। सरकार का कहना है कि OBC बिल में तत्काल संशोधन की जरूरत थी, इससे पहले कि कई राज्य सरकारों ने OBC सूची को अपने अनुरूप बनाया

 

v           OBC बिल से किसको   क्या फायदा  हुआ    है 

v  इस बिल के लागू होते ही राज्य सरकारें अलग-अलग जातियों को उनके राज्य के आधार पर OBC कोटे में जोड़   सकेंगी। इससे हरियाणा में जाट आरक्षण, राजस्थान में गुर्जर, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, कर्नाटक में लिंगायत का मार्ग प्रशस्त होगा। ये सभी जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं, विधेयक की मंजूरी से राज्यों को नई जातियों को OBC में शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा. लेकिन रिजर्व लिमिट अभी भी 50% है।

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