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  सोलर पंप के आवेदन हेतु निम्नलिखित नियम, शर्ते एवं दिशा-निर्देश का पालन होना अनिवार्य है 1. यह आवेदन कृषि भूमि की सिंचाई के लिए है। सोलर ऊर्जा आधारित जल पम्पिंग संयंत्र का उपयोग विहित कार्य (कृषि भूमि की सिंचाई) हेतु ही किया जायेगा। 2. योजना के लिये राज्‍य के वे सभी कृषक पात्र होंगे, जिनके पास कृषि हेतु विद्युत कनेक्‍शन नहीं है। 3. स्‍थापित सोलर पम्‍प संयंत्र की सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्‍मेदारी हितग्राही कृषक की होगी। 4. स्‍थापित सोलर पम्‍प संयंत्र का विक्रय या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। 5. सोलर पम्प संयंत्र की स्‍थापना के लिये आवेदक कृषक के पास सिंचाई का स्थाई स्त्रोत होना चाहिए एवं सोलर पम्प हेतु वांछित जल संग्रहण ढाँचे की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था या उपयोग होना चा‍हिए। 6. सोलर पम्प संयंत्र की स्‍थापना केन्‍द्र सरकार व राज्‍य सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशानुसार/मापदण्ड अनुसार की जायेगी। 7. यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत, उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो, उसकी जिम्मेदारी हितग्राही कृषक की होगी। (तकनीकी खराबी को छोड़कर) 8. आवेदन-पत्र में सोलर पम्पि...

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एक पहल है जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी और असहाय बच्चों को आशीर्वाद देना है ताकि वे अधिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। इसके माध्यम से, समाज की सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों को एक मजबूत और स्थिर भविष्य की दिशा में मदद मिलती है। आप सभी से अनुरोध है कि कोई ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 01 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को 4000/= प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा । योजना के लिए पात्रता क्या होना चाहिए।  बाल आशीर्वाद योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चे, जो रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों और मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्रता में नहीं आते, पात्र होंगे. स्पॉन...

      भारत सरकार की योजनाएं 1. नीति आयोग - 1 जनवरी 2015 2. ह्रदय योजना -21 जनवरी 2015 3. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं -22 जनवरी 2015 4. सुकन्या समृद्धि योजना -22 जनवरी 2015 5. मुद्रा बैंक योजना -8 अप्रैल 2015 6. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना -9 मई 2015 7. अटल पेंशन योजना -9 मई 2015 8. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना -9 मई 2015 9. उस्ताद योजना (USTAD) -14 मई 2015 10. प्रधानमंत्री आवास योजना -25 जून 2015 11. अमरुत योजना(AMRUT) -25 जून 2015 12. स्मार्ट सिटी योजना -25 जून 2015 13. डिजिटल इंडिया मिशन -1 जुलाई 2015 14. स्किल इंडिया मिशन -15 जुलाई 2015 15. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना -25 जुलाई 2015 16. नई मंजिल -8 अगस्त 2015 17. सहज योजना -30 अगस्त 2015 18. स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना - 21 सितंबर 2015 19. मेक इन इंडिया -25 सितंबर 2015 20. इमप्रिण्ट इंडिया योजना - 5 नवंबर 2015 21. स्वर्ण मौद्रीकरण योजना -5 नवंबर 2015 22. उदय योजना (UDAY) -5 नवंबर 2015 23. वन रैंक वन पेंशन योजना -7 नवंबर 2015 24. ज्ञान योजना -30 नवंबर 2015    25. किलकारी योजना -25 दिसंबर 2015 26. नगामि ...

  प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशनयोजना (PM-SYM) मध्यप्रदेश राज्य में कई ऐसे असंगठित श्रमिक हैं. जिनके पास अपनी पहचान न होने के कारण वे सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा से वंचित रह जाते हैं. इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी नहीं हो पाता है. किन्तु इस साल राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों, किसानों एवं मजदूरों के लिए कई योजनायें लागू होती है. अब इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विभागों ने सभी मजदूरों की पहचान के लिए एक मजदूर कार्ड जारी करने का फैसला लिया है, जिससे किसानों एवं मजदूरों के हित का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है। इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाता है पात्रता   भारतीय नागरिक होना चाहिए असंगठित कामगार (फेरी वाले, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, हथ...

  OBC Bill क्या है         कब लागु किया गया             कोन सा संशोधन किया गया       कब बिल पास हुआ   v            OBC Bill  क्या है      v   अन्य पिछड़ा वर्ग ( OBC) से संबंधित “ संवैधानिक कानून ( 127 वां संशोधन) , 2021” लोकसभा में 1 1 अगस्त , 2021 को पारित किया गया है , लोकसभा ने इस कानून को 385 मतों से पारित किया , इस विधेयक का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार को बहाल करना है। सरकार का कहना है कि OBC बिल में तत्काल संशोधन की जरूरत थी , इससे पहले कि कई राज्य सरकारों ने OBC सूची को अपने अनुरूप बनाया   v   OBC बिल कब लागु हुआ     v   भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 18 अगस्त , 2021 को संविधान (105 वां संशोधन) अधिनियम , 2021 को मंजूरी दी , जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग ( SEBC) की पहचान क...

  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 7 सितंबर 2019 को ही 8 करोड़ वें एलपीजी कनेक्शन को सुपुर्द किया । इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने से एलपीजी कवरेज जोकि 1 मई 2016 को 62% थी, उसे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 तक 99.8% करने में मदद मिली है। वित्त वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है । इस चरण में प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी जा रही है। एलपीजी कनेक्शन के लिए कहां करें आवेदन - आवेदक अपनी पसंद का वितरक चुनने के लिए स्वतंत्र हैं  इंडेन भारत गैस एचपी गैस पात्रता मानदंड निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला। अनुसूचित जाति परिवार अनुसूचित जनजाति परिवार प्रधानमंत्री आवास ...